NSE IPO 30,000 करोड़|NSE को मिलता है शून्य बेचने वाले 2,568x कमाते हैं

Chapter 1: भारत का सबसे बड़ा IPO — और exchange को एक पैसा नहीं

NSE ने 17 जून 2026 को SEBI के पास DRHP दाखिल किया — ₹30,000 करोड़ का IPO जो भारत का सबसे बड़ा बन सकता है। लेकिन इस पूरी रकम में से NSE को शून्य मिलेगा। यह OFS है — Offer for Sale — जिसमें 14.89 करोड़ शेयर मौजूदा shareholders बेच रहे हैं। जो bottleneck समझनी है वह यह है: यह IPO capital raise नहीं, exit window है — और यह तय करता है कि इसमें "value" कहां है। NSE पहले से ही FY26 में ₹10,302 करोड़ का net profit कमा चुका है। ₹18,713 करोड़ की total income के साथ exchange को नई पूंजी की जरूरत नहीं। Hyundai Motor India का ₹27,859 करोड़ का IPO 2024 में भारत का सबसे बड़ा था — NSE उसे पार करेगा। लेकिन वह IPO भी OFS था — और उसमें Hyundai India को भी कुछ नहीं मिला था। तो "India's biggest IPO" का मतलब है India's biggest shareholder exit। यह surface पर बड़ी खबर है — पर असली सवाल यह है कि कौन निकल रहा है और कौन रुक रहा है।

Chapter 2: LIC रुकी, SBI 2,568x पर निकला — एक ही IPO में विपरीत संकेत

SBI सबसे बड़ा seller है — 2.47 करोड़ शेयर बेचेगा, अनुमानित ₹4,950 करोड़ मिलेंगे। SBI का average acquisition cost था 80 पैसे प्रति शेयर — 1993 से 1999 के बीच। Grey market price ₹2,055 पर यह 2,568x return है। Stock Holding Corporation को 4,467x और GIC Re को 6,422x return मिल सकता है। इसी IPO में LIC — 10.72% stake के साथ सबसे बड़ा holder — एक भी शेयर नहीं बेच रहा। यह दोनों सरकारी संस्थाएं हैं, दोनों के पास दशकों पुराना stake है। फिर भी एक निकल रहा है, दूसरा नहीं। यहां दो competing reads हैं जो articles में मौजूद हैं। पहली: LIC का रुकना long-term bullish signal है — exchange का upside अभी बाकी है। दूसरी: SBI का निकलना rational है — 2,568x पर exit छोड़ना नहीं चाहिए। जो assumption दोनों के नीचे है वह यह है कि NSE की listing के बाद valuation sustain होगी। Radhakishan Damani भी 1.58% stake रखते हैं — वे भी नहीं बेच रहे। लेकिन वे trader नहीं, long-term holder हैं — उनका रुकना अलग signal है। असली question: क्या ₹5 लाख करोड़ की valuation sustainable है जब 60.22% revenue options trading से आता है?

Chapter 3: ₹1,491 करोड़ का co-location case — IPO को NOC मिली, case बंद नहीं हुआ

NSE का IPO SEBI से NOC मिलने के बाद filed हुआ। लेकिन NOC का मतलब case settle हुआ नहीं है। Co-location और dark fibre के मामले Supreme Court में pending हैं। NSE ने ₹1,491.2 करोड़ का settlement propose किया है — SEBI के High-Powered Advisory Committee ने ₹1,880 करोड़ सुझाए थे। अभी SEBI के Whole-Time Members का फैसला आना बाकी है। यह IPO process से delinked था — इसीलिए DRHP file हो सका। 2021 में exchange ने 5 घंटे से ज़्यादा trading halt किया था। May 2025 में DDoS attack में 11 मिनट में 395 million hits आए — operations पर असर नहीं पड़ा। लेकिन DRHP खुद यह कह रहा है कि regulatory scrutiny, technology failure और AI-driven manipulation risks प्रमुख जोखिम हैं। मतलब: exchange जानता है उसकी vulnerability कहां है। Analyst Deepak Jasani ने कहा — अगर F&O volumes पर और restrictions आए, NSE को BSE से ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि NSE का 78.65% operating revenue transaction charges से है, जिसमें options अकेले 60.22%। SEBI पहले ही FY26 में derivatives framework को tighten कर चुका है। यही वह चेकपॉइंट है जो IPO के बाद NSE की valuation को test करेगा।

Chapter 4: BSE पर listing — SEBI का अगला कदम और F&O regulatory signal

NSE अपने rival BSE पर list होगा। यह regulatory design है — कोई exchange अपनी platform पर list नहीं हो सकता। BSE 2017 में ₹1,243 करोड़ के IPO पर listed हुआ था। आज BSE का market cap ₹1.65 लाख करोड़ है — ₹4,400 करोड़ से। NSE ₹5 लाख करोड़ valuation पर list होगा। FY26 में NSE revenue ₹16,601 करोड़ था; BSE का ₹4,834 करोड़। तुलना सीधी है — लेकिन concentration risk asymmetric है। BSE equity cash segment में diversified है; NSE derivatives में। SEBI पहले ही FY26 में derivatives rules कड़े किए — NSE revenues उससे moderate हुए। अगर अगली regulatory action F&O को और restrict करे, NSE का EPS directly hit होगा। एक analyst ने ₹5 लाख करोड़ को "40x FY26 projected PAT" कहा और कहा 2-3 साल में double हो सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब SEBI का stance derivatives पर soft रहे। Holders को watch करना है: SEBI का अगला derivatives circular। Watch-list candidates के लिए: settlement final approval — ₹1,491 करोड़ या ₹1,880 करोड़ — और उसके बाद listing date। अगर settlement ₹1,880 करोड़ या उससे ऊपर तय हुआ और F&O volumes restrict हुए — तो ₹5 लाख करोड़ की valuation का base कमज़ोर होगा। जब तक दोनों resolved नहीं होते, unlisted market के ₹2,055 GMP और listed valuation के बीच का gap ही वह variable है जो सबकुछ decide करेगा।