RBI 5.25% Hold FII Bond Tax Zero|Rupee 50 पैसे उछला, Nifty फिर भी flat capital कहाँ गई?

आज का session: दो reforms, एक दिन, दो अलग बाज़ार

5 जून 2026 को भारतीय बाज़ार में एक असाधारण संयोग हुआ — RBI ने repo rate 5.25% पर रोका, और उसी दोपहर केंद्र सरकार ने FII के लिए सरकारी bonds पर capital gains tax पूरी तरह शून्य कर दिया। यह दोनों घोषणाएं एक ही दिन, एक ही session में आईं। Rupee ने तुरंत प्रतिक्रिया दी — 50 पैसे की तेज़ी के साथ 95.24 प्रति डॉलर पर पहुँच गया। Sensex और Nifty? वे दिन के अंत में लगभग flat बंद हुए, हल्की गिरावट के साथ।

RBI Governor Sanjay Malhotra ने rate hold के साथ दो और बड़े कदम उठाए। पहला — Fully Accessible Route यानी FAR का विस्तार, जिसके तहत विदेशी निवेशक अब अधिक सरकारी securities में बिना किसी concentration limit के निवेश कर सकते हैं। दूसरा — FPI के लिए debt market में concentration limits हटा दी गईं। इसके समानांतर, केंद्र सरकार ने FII को G-Sec पर मिलने वाले interest पर 20% withholding tax भी खत्म किया। पहले FII को short-term capital gains पर 30% और long-term पर 12.5% देना पड़ता था — अब दोनों शून्य।

GDP growth forecast को 6.6% पर घटाया गया। Inflation projection FY27 के लिए 5.1% तक बढ़ाई गई। Forex reserves $682 billion पर हैं जो 11 महीने के import को cover करते हैं। यह सब एक साथ — rate freeze, growth downgrade, inflation upgrade, और दो tax reforms — एक ही trading session में बाज़ार के सामने रखा गया।

उसी session में Wipro के shares 4 से 8% तक गिरे, जबकि IT sector के बाकी stocks ऊपर थे। 5 जून Wipro के ₹15,000 crore buyback की record date थी — ₹250 प्रति share पर, जो गुरुवार के बंद भाव ₹204 से 22.5% ऊपर है। जो investors buyback के लिए eligible हो चुके थे, वे बेच रहे थे। जो eligible नहीं थे, वे IT rally का फायदा उठा रहे थे। एक ही sector में, एक ही दिन, capital दो अलग दिशाओं में जा रही थी।

मूल प्रश्न: rate hold के दिन FII tax cut — equity को क्या signal मिला?

बाज़ार का एक पुराना और गहरा assumption है — जब RBI rate hold करे और साथ में foreign capital के लिए रास्ते खुलें, तो equity में तेज़ी आनी चाहिए। यह assumption आज टूटी नहीं, लेकिन उसे गंभीर रूप से परखा गया।

Rupee की 50 पैसे की तेज़ी यह बताती है कि foreign money ने तुरंत प्रतिक्रिया दी — लेकिन वह money bond market और FX में गई, equity में नहीं। यही वह बिंदु है जिसे समझना ज़रूरी है। FII bond tax reform का direct beneficiary G-Sec है, Nifty नहीं। जब किसी FII को भारत के सरकारी bond पर अब शून्य tax मिलेगा और 20% withholding भी नहीं कटेगा, तो उसके लिए India की G-Sec globally competitive हो जाती है — लगभग developed market bonds जैसी tax efficiency के साथ।

2013 में जब RBI ने dollar को defend करने के लिए emergency measures लिए थे, तब भी capital flows ने पहले bond और FX को stabilize किया था, equity को बाद में। आज का setup उस playbook से मिलता-जुलता है — sovereign debt को anchor करो, currency को stabilize करो, equity को बाद में देखो।

लेकिन यहाँ एक deeper layer है। GDP forecast का 6.6% तक कटना और inflation का 5.1% तक बढ़ना — यह दोनों equity के लिए अनुकूल signal नहीं हैं। Rate cut की उम्मीद थी जो नहीं मिली। Earnings cycle पर pressure है। ऐसे में FII का नया bond allocation और equity allocation दो competing pools बन जाते हैं। FII के पास limited India allocation होती है — अगर bond attractive हो जाए, तो equity allocation shrink हो सकती है।

Wipro का buyback record date sell-off इसी bifurcation का micro-example है। Buyback eligible shareholders ने तुरंत exit लिया — क्योंकि उनके पास एक guaranteed premium था। यह institutional timing asymmetry का सबसे साफ उदाहरण है। जो निवेशक buyback में tender करने वाले हैं, उन्हें post-buyback Wipro की growth story से कोई लेना-देना नहीं था — उन्होंने guaranteed arbitrage लिया। बाकी IT stocks इसी session में ऊपर गए क्योंकि उनके holders पर ऐसी कोई exit pressure नहीं थी।

यही timing asymmetry आज के FII bond reform में भी दिखेगी। जो FII पहले से India debt hold कर रहे हैं, वे अब tax-free return का फायदा उठाएंगे और holdings बढ़ाएंगे। जो FII equity में थे, वे allocation reconsider कर सकते हैं। और domestic retail investors — जो equity में हैं — उन्हें इस bond reform का कोई direct benefit नहीं मिला।

FAR expansion के साथ RBI ने यह भी स्वीकार किया कि domestic growth में कमज़ोरी है। 6.6% GDP forecast एक downgrade है। Inflation 5.1% पर रखने की मजबूरी है क्योंकि oil और food prices का pressure है। इस backdrop में rate cut की गुंजाइश कम हो जाती है — जो equity के लिए एक unstated constraint है।

RBI और Centre का एक साथ यह dual move — एक orchestrated signal की तरह — यह बताता है कि सरकार Rupee को 95-96 के band में रखना चाहती है। $682 billion के reserves के बावजूद, 50 पैसे की recovery एक managed move लग रही है। असली test आने वाले हफ्तों में होगा जब FII bond inflow के actual numbers आएंगे।

आगे क्या देखना है: 95.24 एक संख्या नहीं, एक benchmark है

अगले 2 से 3 हफ्तों में दो specific data points बाज़ार को दिशा देंगे। पहला — FII debt segment में actual inflow। NSDL और SEBI के weekly FPI data में यह दिखेगा। अगर bond inflow ₹10,000 से ₹15,000 crore प्रति सप्ताह से ऊपर जाए, तो Rupee 95.24 से और मज़बूत हो सकता है — 94.50 से 94.00 का zone possible है। लेकिन अगर inflow आए और equity में FII selling भी साथ आए, तो Nifty पर 23,000 से नीचे का pressure बन सकता है।

दूसरा — RBI के आगामी data releases। GDP 6.6% का downgrade अभी forecast है। अगर Q1 FY27 के advance estimates इससे भी कम आएं, तो bond rally और तेज़ होगी, equity पर और दबाव बढ़ेगा। Inflation 5.1% पर अगर टिकी रही या बढ़ी, तो rate cut की timeline और पीछे जाएगी।

Rupee का 95.24 का स्तर अब एक reference point है। यह level RBI के intervention और FII reform दोनों के combined effect से बना है। अगर आने वाले हफ्तों में Rupee इस level से ऊपर टिका रहा — यानी 95.00 से 94.50 की तरफ गया — तो यह confirm होगा कि bond reform ने genuine foreign capital attract किया। अगर Rupee वापस 95.74 या उससे आगे गया, तो reform का असर one-day event की तरह process हुआ।

Wipro का post-buyback behavior — जो अगले 4 से 6 हफ्तों में visible होगा — यह बताएगा कि institutional investors ने IT sector में capital को redeploy किया या निकाला। Wipro ने ₹15,000 crore buyback के बाद अपना cash cushion कम किया है। अगर IT sector में global tailwinds बने रहे और Wipro का guidance Q1 FY27 में stable रहा, तो buyback record date की selling एक temporary dip थी। अगर guidance कमज़ोर आई, तो वह selling एक early warning थी।

आज के session का सबसे बड़ा unresolved question यह है — क्या India अब उन बाज़ारों की श्रेणी में आ रहा है जहाँ bond और equity एक साथ rally नहीं कर सकते? जब sovereign debt globally competitive हो जाती है और equity का growth outlook कमज़ोर हो, तो capital allocation की लड़ाई शुरू होती है। RBI और Centre ने आज bond को जीतने की जगह दी। Equity को वह जगह कब और कैसे मिलेगी — यह अभी तय नहीं है।